काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेझैँ मौद्रिक नीति नआउने संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन् ।’ यसरी धेरै आशा नगर्न सार्वजनिकरुपमा नै गभर्नरले भन्नुको अर्थ हुन्छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा फेरि पनि कसिलो नीति नै अवलम्बन गर्नेगरि गरिँदै छ ।
यसअघि मङ्सिर ११ गते जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको थियो। व्यवसायीहरूले चर्को ब्याजदरविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
त्यसै गरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। यसबाट व्यवसायीहरू खुसी भएका थिए भने स्प्रेड घट्दा बैंकहरु भने नाफामा सङ्कुचन आउने हुनाले रमाउन सकेका थिएनन्।
व्यवसायीहरूको गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै व्यवस्था गरेको बताए पनि बैंकहरुले नियम अनुसार कसेका व्यवसायीहरूले कहि कतै उजुरी दिएर वा गुनासो गरेर उम्कने ठाउँ छैन । त्यसैगरि, लघुवित्तहरूको चर्को ब्याजदर र ठगीबाट आजित नागरिकहरूले लामो समय माइतीघरमा गरेको आन्दोलनलाई उनले चर्कोरुपमा विरोध गर्दै ऋण खाएर तिर्दिन भन्ने छुट कसैलाई नहुने र त्यस्ता विषयहरूलाई प्रशय गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।
