संसदमा पनि विभेदको महसुस हुन्छः राप्रपा सांसद विना लामा

काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा सांसद विना लामाले संसदमा पनि विभेदको महसुस हुने बताएकी छन्। सुरुआती दिनमा सदनमा जाँदा धार्मिक हिसाबले, महिला भएका हिसाबले र जनजाति भएका हिसाबले केही विभेद भएको महसुस गरेको उनले बताएकी हुन्। ‘उमेरका हिसाबले पनि त्यस्तो विभेदको सामना गर्नुपर्यो। यिनीहरु पनि सांसद हुन र ! भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो। नयाँ सांसदले केही जान्दैनन्, महिलाले केही जान्दैनन्, यिनीहरुले केही बुझेकै छैन भन्ने सोच अहिले पनि छ। भर्खर निर्वाचित भएर आएका,युवा सांसदले के नै पो जानेका छन् र बोल्छन् भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो। तर अहिले विस्तारै त्यो कम हुँदै गएको छ।’ सांसद लामाले बताइन्।सांसदको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भएपनि तर सांसदहरु कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित रहेको उनको भनाइ छ। ‘संसद्मा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन्? कसले मस्यौदा तयार पार्छ? भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई नै थाहा हुँदैन। विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन्। तर मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने,व्यक्ति विशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा बनेर आउँछन्। सांसदको भूमिका ‘हुन्छ, हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देख्दिनँ। यो मेरो अहिलेसम्मको अनुभव हो।’ विधायिकी भूमिका मात्रै कमजोर नभई सदनमा सांसदले उठाएका जनजीविकाका कुरा तथा नागरिकका गुनासा सुनुवाइमा पनि कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ।‘शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका विषयबारे सरकारबाट आउने जवाफ सन्तोषजनक पाइन्न। जवाफदेहीता कमजोर छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समग्र मुलुकले नै भोगिरहेका समस्या उठाउँदा सरकार मौन बसिदिन्छ । यो परिपाटी एकदमै गलत हो।’ उनले थपिन्,‘संसद्को अघिल्लो अधिवेशन लामो समय अवरोधमा बित्यो। त्यसमा प्रतिपक्षले अड्को थापेको भनेर आलोचना भयो। तर प्रतिपक्षले कुनै विषयमा जवाफ माग्दा सत्तापक्षले सधैँ टारिरहने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी कायम रहन्छ? प्रतिपक्षले सधैँ विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव र कतिपय राम्रा काममा ऐक्यबद्धता पनि गर्नुपर्छ।’सत्तापक्षले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीररुपमा लिने र त्यसको जवाफ दिने दायित्वबोध गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसद्मा आवाज उठाउँदा सरकारले ती विषयमाथिको अनुसन्धान कसरी चलिरहेको छ भनेर जवाफ दिनसक्नुपर्यो। प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि त्यसबारे झक्झकाउने र जवाफ माग्ने काम त स्वाभाविक हुन्छ। यसैलाई प्रतिपक्षले अवरोध ग¥यो, काम गर्न दिएन भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो।’संसद्मा ठूला दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका कुरा बढी सुनिने गरेको उनले महसुस गरेकी छन्। ‘साना दल र नयाँ निर्वाचित भएर आएका सांसदका कुराको खासै सुनुवाइ हुँदैन। उनीहरुको कुरालाई गम्भीररुपमा लिइँदैन। यो मैले प्रत्यक्ष भोगेकी छु। हामी महिला सांसदको हकमा अझ बढी लागू हुन्छ। संसद्मै पनि पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम छ। जतिसुकै समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवशेष बाँकी छन्।’उनले थपिन्,‘संसदीय समिति पनि ढिलो गरी गठन भए। समिति गठन हुनुअघि ज्येष्ठताका आधारमा सभापतित्व ग्रहण गरेर बैठक बसेका भए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यति देखिएन। पछिल्ला दिनमा भने समितिका कामले गति लिएको देखिन्छ। म सदस्य रहेको पूर्वाधार विकास समितिले अहिले विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग निरन्तर छलफल हुन थालेको छ।’