काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी कानुनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले पूर्वाधारसम्वद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग सम्वद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानून परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा नरहेको जिकिर गरे। उनले बृहत् दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्नेगरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई समेत मध्यनजर गरी विभिन्न कानुनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ। यसमा अन्य विषयका अलावा पूर्वाधारसंवद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग सम्वद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसमा सबैले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।
हामीले यस प्रकारका नतिजामा यत्तिकै सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा छैन। हामी बृहत् दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्ने गरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सबै मान्य मन्त्रीज्युहरु र सचिवहरुले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनैपर्छ।’
