काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले छिट्टै गुठी विधेयक ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको बताएका छन् । गुठी विधेयक मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरेको भोलिपल्ट मन्त्री अधिकारीले कार्यदलका सदस्य र सरोकारवालाहरूबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
पुरानो कानुनमा भएका राम्रा कुरा अङ्गीकार गर्दै परिर्वतित समय र सबै समुदायको अपनत्व रहने गरी गुठी विधेयक ल्याउनका लागि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए । गुठी जग्गा जमिनको विषय मात्र नभएर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा नेवा समुदाय र अन्य देशभर आ—आफ्नो परम्परा र संस्कृतिसँग गुठी जोडिएकाले यसको स्थायी समाधान खोजिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । तत्कालका समस्या र दीर्घकालमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा लिएर आउन मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले एकीकृत गुठी विधेयकले सबैको भावना समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यदलले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर लिखित, मौखिक र स्थलगत अध्ययन गरेर मस्यौदा ल्याउने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक एवं मस्यौदा कार्यदलका संयोजक किरण शाक्यले सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व रहने र विगतका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाउने धारणा राखे ।
मन्त्री अधिकारीले नयाँ गुठी विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट एक महिनाको समय दिएर गठन गरेको कार्यदलले सरोरकारवालाहरुसँग पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मन्त्रालय, गुठी संस्थान र सरोकारवालाहरूको साझा कार्यदलले एक महिनामा दिने मस्यौदाकोका आधारमा ऐन निर्माणको काम अघि बढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
