काठमाडौं । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा १ को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले निर्देशिका बनाएको बताएका छन् ।
आज बिगो निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका,२०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदा उपर छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अभियोजन र अनुसन्धानको सन्र्दभमा कुनै कुराको निर्देशिका जारी गर्न परे त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीपरिषद्ले लिने बताए ।
‘बिगो निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरेका छाैँ । प्रतिवेदन समग्रमा हेर्ने हो भने त्यो वेभसाइटमै जानुपर्ने हुन्छ । २ सय पेज भन्दा बढीको छ । तर अहिले चाँही हामीले निर्देशिका किन तयार गर्नुपर्यो भन्दाखेरी अनुसन्धान र अभियोजनको सन्दर्भमा र कुनै कुराको सन्दर्भमा यो निर्देशिका जारी गर्नुपर्यो भने मन्त्रीपरिषद्लाई त्यो अधिकार छ । यसैका सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा १ को खण्ड (क) अधिकार प्रयोग गरेर हामीले यो जारी गर्न खोजेका हाैँ,उनले भने ।’
