काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकलेमुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको गरेको हो ।
गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋण मिटरब्याजका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै न्याय माग्न मधेशका जिल्लाबाट एक टोली पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको छ । उनीहरुले काठमाडौं आएर माइतीघरमा प्रदर्शन थालेको दुई दिनपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति समेत गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गासहितको वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।
