काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको हो ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णय प्राधिकरणको सोमबारको बोर्ड बैठकले गरेको हो । यसअघि सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन लागि भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो । उक्त नियमावलीको नियम ९ को उपनियम १ बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।
२ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद यही २ वैशाख २०८० मा समाप्त भएको थियो । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार नवीकरणका लागि उसले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । सो रकम बुझाउन नसकेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्दा स्वतः खारेजीमा परेको हो । यस्तोमा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका आधारमा प्राधिकरणले कम्पनी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय छ । यसका साथै सोही नियमावलीका आधारमा स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनसम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
