काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई सात हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । ऐनबमोजिम राजनीतिक दलले २०७८र७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाएर फागुनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर सो अवधिमा ८२ दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि लेखा विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शंका लागेपछि आयोगले विज्ञ परिचालन गरेर जाँच गर्ने कामसमेत शुरु गर्न लागेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले वैशाख २८ गतेदेखि सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशन अनुसार जेठ ३ गतेभित्र राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम जेठ १० गतेभित्र पठाउनुपर्ने थियो। केही राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आयोगलाई जानकारी भने गराएको छैन ।
राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले वैशाख ३१ गते दलको वेबसाइटमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जेठ १ गते, नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ ४ गते, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले जेठ ३ गते लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ १८ गते सार्वजनिक गर्यो तर आयोगलाई त्यसबारे जानकारी गराएको छैन । नेकपा एमालेले वेबसाइटमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राखे पनि त्यसबारे आयोगलाई जानकारी गराएको छैन। दुवै दलले कुन मितिमा सार्वजनिक गरेको भन्ने सम्बन्धमा खुलाएको छैन । आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले दुवै दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई नपठाएको जनाएको छ ।
