काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले बहाल कर संकलनमा स्थानीय सरकारको अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिन भन्दै संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ । उनले भनेका छन्, ‘संविधान तथा सङ्घीय कानुन बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् ।’
उनले व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। तर कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरभित्र भएका ठूला करदाताहरूले तिर्ने बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको उनले बताए ।
‘यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रूपैयाँ आय पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेका छन्, यसर्थ, बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनु हुन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौं,’ उनले भनेका छन् ।
