काठमाडौँ – पूर्वपराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. नारायण खड्काले भुतपूर्व गोरखा सैनिकको पेन्सनसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने बताएका छन् । आइतबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सकेसम्म बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र पहलबाट बेलायती सैनिकसरह नै ब्रिटिश गोरखा सैनिकले पनि समान सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट अघि बढ्न सकिने बताएका हुन्।उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री जानुभन्दा पनि प्राविधिक समितिले एजेण्डाका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए। उनले मन्त्री स्वयंले यस विषयमा नेपालका लागि बेलायती राजदूतलाई बेलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भुतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलायत सरकारले गरेको काम गम्भीर, अन्याय र विभेदकारी रहेको बताए। उनले भारत र अमेरिकालगायतका देशहरुसँगको लविङ पनि आवश्यक रहेको जिकिर गरे।उनले भने, ‘यो एउटा गम्भीर मुद्दा छ, अन्याय र विभेदकारी पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि यसमा आकर्षित हुन्छ। त्यो अन्तिम कदम हो। अहिले नै हामी त्यसमा गइहाल्ने भन्ने छैन। प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि कुरा उठेको छ। तर पनि उनीहरुले हामी हेर्छौं, अध्ययन गर्दैछौँ भनेका छन्। बेलायती सेना प्रमुख जनवरी अन्तिममा नेपाल आएका थिए। पेट्रिक स्ट्याण्डर्ससँगको कुरामा उनी सकारात्मक कुरा रहेको बताएका छन्। केही कानून परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यो विषय गम्भीर छ। यसभन्दा अघि पनि उठेका छन् ।
यसकै लागि प्रधानमन्त्री जानेभन्दा पनि र मन्त्रीजीकै लागि पनि प्राविधिक समितिले तयार पारेर जाने हो। सिधै मन्त्री गएर कुरा गर्ने भन्ने हुँदैन। हाम्रा एजेण्डामाथि छलफल हुने भए मात्रै जानुपर्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि चाहिन्छ। अरु देशहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। भारत, अमेरिकालगायतका देशहरुसँग लविङ गर्नुपर्छ। ३ सय खर्बभन्दा पनि ठूलो हाम्रो आत्मसम्मान हो। न्याय हामीले पाउने कुरा हो। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने लाग्छ।’
