काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ। २०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्योभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरेको छ। त्यस्ता संरचना हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उनलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको उक्त रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग–अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो ।
