काठमाडौँ – सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटहरु ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेका छन्।सर्वोच्चले १४ रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय छलफल गर्न मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंसिर ५ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।एकल इजलासले निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै त्यसबारे निर्णय लिन मंगलबार पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
