मकवानपुर । मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै हराएको छ । प्रदेश सरकारले गत २०८१ जेठ ३२ मा मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर चालु आर्थिक वर्षबाटै काम थाल्ने बताइए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सूचीमा यो विषय लिपिबद्ध हुन सकेको छैन । जेठ ३२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने, आयुर्वेद औषधिसंहिता स्वीकृत गर्ने तथा आयुर्वेद औषधिको लेबल स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय भने प्रमाणीकरण हुन सकेको देखिँदैन ।
उक्त बैठकको निर्णय सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले पेस गरेको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाउने बताएका थिए ।
तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मकवानपुरको हेटौँडा, बकैया वा मनहरिसहितका विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने गरी बजेट वक्तव्यमै व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको थियो ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ अनुसार प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा रहेको हेटौँडा अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने र मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल नरहेकाले अस्पताल स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको श्रेष्ठले बताए । बैठकको निर्णय अनुसार प्रादेशिक अस्पताल स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएर अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण कार्य सञ्चालनमा सरकार अघि बढ्ने तत्कालीन सरकारको तयारी थियो ।
अस्पताल र प्रतिष्ठानबिच रहेको समस्या क्रमशः हल गर्दै जाने र उक्त समस्या हल गर्न तथा नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुसार निर्णय भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
पछिल्लो समय प्रतिष्ठान र अस्पतालबिचको विवादमा दोहोरो प्रशासनको प्रमुख कारण देखिएकाले त्यसलाई छिटै हल गरेर ऐन अनुसार अघि बढ्ने तत्कालीन सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।
मकवानपुरको भौगोलिक असमानताका कारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहजता दिने गरी अस्पताल निर्माणको तयारी थाल्ने निर्णय भए पनि सो पश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ ।
