काठमाडौँ । नयाँ सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय पाउने पक्का भएको छ। गृहमन्त्रालयमा उपप्रधानको जिम्मेवारीसहित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्का भएका छन् भने शिक्षामन्त्रालयको नेतृत्व गर्न रास्वपाले सुमना श्रेष्ठलाई पठाउने तयारी गरेको छ। रास्वपाबाट मन्त्री भइसकेका डिपी अर्याललाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ भने उसको भागमा परेको अर्को मन्त्रालय युवा तथा खेलकुदमा सम्भवत: विराजभक्त श्रेष्ठले मौका पाउनेछन्। संसदीय समितिका बैठकहरुमा शिक्षाको सुधारका पक्षमा प्रखर रुपमा आवाज उठाउँदै आएकी सुमनालाई रास्वपाले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाउन लागेको हो ।
मन्त्रीहरुको अन्तिम नामावली तयार भए बुधबार साँझसम्म केही मन्त्रीहरुको शपथ हुने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। एमाले, माओवादी, रास्वपासहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले विभिन्न दलका नेताहरुसँगको भेटघाट बढाएका छन्। यसअघि मंगलबार नै नयाँ सत्ता-गठबन्धनको कार्यदल बैठक बसेको थियो। नयाँ सत्ता गठबन्धन कार्यदलमा नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले र जनता समाजवादीका राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयको भागबन्डाका विषयमा छलफल गरेका थिए।
सरकारमा नयाँ गठबन्धनबाट तीन जनाले शपथ लिए पनि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी नतोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। सोमबार साँझ माओवादीबाट हितबहादुर तामाङ, एमालेबाट पदम गिरी र रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले शपथ लिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालले नै लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गरी अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिस ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइस कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, गृह. परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा. वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै लिएका छन्।
एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई कांग्रेसले २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको थियो। एमालेले समर्थन दिएकै अवस्थामा कांग्रेसले पनि समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो। सरकारमा कांग्रेसको प्रवेशसँगै दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो। आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षीमा बस्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि उपसभापति धनराज गुरुङले भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ। राजनीतिक चलखेल नेपालको प्रवृत्ति नै हो। १० महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग पटक(पटक कुराकानी भएको छ । १० महिनामा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थिएन।’ सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले सोमबार नै हटाइसकेका छन्।
