ओमबहादुर घर्तीमगर एक सक्रिय युवा अभियन्ता एवं नेता हुन् । विशेषगरी नेपालमा आदिवासी जनतातिको हकअधिकार स्थापनाका लागि उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा जनजाति संघसंस्थाले तल्लो तह, सिमान्तकृत वा अल्पसंख्यक जातिको उत्थानमा काम नगरेको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि देशभर प्रशिक्षण अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको जनजाति आन्दोलनका सवालमा अध्यक्ष घर्तीमगरसँग कुराकानी:-
यति बेला आदिवासी जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको छ, के समुदायका अधिकारले पूर्णता पाएको हो ?
पछिल्लो पटक हाम्रो आन्दोलनको उपचनै मान्नुपर्छ नेपालमा समावेशी संविधान बनेको छ । समावेश तरिकाले धेरै आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रका व्यक्तिहरूले राज्यको धेरै निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यति बेला हाम्रो आन्दोलन कमा भए जस्तो देखिए पनि पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्था भने छैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने हामीले अधिकार प्राप्त गर्दै गर्दा अधिकारको उपयोग प्रमुख कुरा हुनुपर्छ । अधिकार उपयोग गर्नका लागि पनि स्वच्छ भएर आउनुपर्यो त्यसमा ध्यान नदिँदा आन्दोलनका गतिविधिहरू कमा भएको हो कि भन्ने परिरहेको छ ।
तपाईँ नेपाली कांग्रेस निकट संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अन्य दल निकटका संगठनहरुसँग साझा मुद्दाका सवालमा कसरी सहकार्य भइरहेको छ ?
हामी संगठनको गतिविधि निरन्तर गरिरहेका हुन्छौँ तर साझा मुद्दाका सवालमा अन्य दलका साथीहरूसँग पनि निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ । एक्लै लडेर त अधिकार प्राप्तहुँदैन् । सबै विचार र आस्था भएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य अनिवार्य छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीका साथीहरूसँग आदिवासी जनजातिका विषयमा एकमत भएर अगाडि बढिरहेका छौँ । साझा मुद्दामा कसैको विमति रहँदैन् ।
यतिबेला मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू केही संशोधन गर्नुपर्ने छ ?
संविधान संशोधन गर्ने त भन्नु भएको छ तर कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने केही पनि आएको छैन । समावेशीको मुद्दामा संशोधन गर्दा अझ बढी समावेशी हुनुपर्ने देखिन्छ । हामी यसका लागि प्रस्ताव नै तयार गरेर लैजान्छौँ । संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने बेलामा पक्कै हामीसँग छलफल हुन्छ । सोहीअनुसार अध्ययन गरेर मुद्दाहरू तयार गरेर अघि बढ्छौँ । प्रशस्त अध्ययन गरेर मात्र काम गर्नेछौँ ।
समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि बहसहरू चलिरहेको छ, तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
समावेशी र धर्म निरपेक्षताको सवालमा कुरा गर्दा धर्म निरपेक्षताका विषयमा हाम्रो मातृ पार्टी काङ्ग्रेस स्पष्ट छ । काङ्ग्रेसले आफ्नो चार वटा तारा मध्ये, एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको छ । हिजोको दिनमा जे थियो त्यसमा नै अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो । धर्म निरपेक्षता गाइसकेपछि फेरि हिन्दु राष्ट्रमा जान्छ जस्तो लाग्दैन र जानु पनि हुँदैन । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ ।
कुनैबेला जनजातिको आन्दोलन चलिरहँदा, प्रदेशको नामकरणको विषय पनि चलिरहेको थियो । तपाइ व्यक्तिगत अथवा अभियन्ताको रूपमा कोशीको नामकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नामकरणको विषयमा भन्नुपर्दा यसलाई राज्यले ठुलो रूपमा हेर्न नहुने हो । नामकरण गर्दैमा सबै जनजातिलाई अधिकार प्राप्त हुन्छ नै भन्ने त होइन नि । तर नामकरण गर्दा रुप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य पनि यसमा तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने केही छैन् ।यो विषयमा धेरै बहस भयो । मैले पनि साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने अहिले २१ औँ शताब्दीमा नामकरण भन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धीलाई बढी जोड दिनुपर्छ । होइन भने हामी धेरै पछि पर्छौँ ।
आदिवासी जनजातिको उत्थानमा काम गर्ने भनेर स्थापना भएको राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान त बेकामे भयो भन्छन् नि ।
आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा स्थापना भएको हो । जुन सोचका साथ यसको स्थापना भएको थियो पछिल्लो पटक नेतृत्वका कारण केही समस्याहरू आइरहेका छन् । राम्रो नेतृत्व पठाउने विषयमा काङ्ग्रेस चुकेजस्तो लाग्छ । जुन तरिकाले प्रतिष्ठानले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम गर्न सकेको छैन् । जुन उद्देश्यका साथ यो स्थापना भएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसार काम भएको छैन् ।
पहिले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान बनाइयो अहिले विश्वविद्यालयको वहस बाहिर आएको छ । यो कतिको सान्दर्भिक छ ?
हुनत विश्वविद्यालय बनाउँदैमा सबै आदिवासीहरुको मुद्दा र अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने होइन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आदिवासि सम्बन्धी विषयवस्तु राखेको छ । पाठ्यक्रम राख्दा अलिकति प्रभाव पार्ने, अध्ययन गर्न पाउने र जानकारी हासिल गर्न सहज त अवश्य हुन्छ ।
अब के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
अब हामी देश प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर जादैँछौ । कार्यक्रम मार्फत पाँच लाख सदस्यता वितरण गर्छौँ । एउटा हातमा आदिवासीको सदस्यता र एउटा हातमा पार्टीको सदस्यता हुन्छ । पाँच लाख सदस्यहरूलाई दुई वर्ष भित्रमा क्रियाशील बनाउने प्रण गरेका छौ । उनीहरूलाई संगठित र प्रशिक्षित नै बनाउने योजनामा छौँ । हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले कतै पनि जातीय रूपमा असहजता हुने किसिमको भाषा, व्यवहार, बोली हुदैँन् । सबैलाई सम्मान गर्दै आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्नको लागि अभियान सञ्चालन गर्छौ । जातीय,धार्मिक रूपमा असन्तुलन आउने खालको काम हामीबाट हुँदैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस मनाइनुको तात्पर्यबारे यहाँको भनाइ के छ ?
नेपालमा हामीले धेरै आन्दोलन गरेका छाैँ आदिवासी जनजातिको विषय वस्तु वा मुद्दाहरूमा सरकारसँग पटक पटक वार्ता गरेका छौँ । तर उपलब्धि के कति भयो, कति हुने क्रममा छन् ।सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रले हामीलाई जे जति सेवा सुविधा दिएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै आगामी दिनहरूमा अझै परिष्कृत तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । संविधान र राज्यका हरेक तहमा पुग्नको लागि धेरै प्रयास गर्न बाँकी छ । नीति निर्माण तहमा पुग्न हरेक जनजातीये निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ अनि मात्र दिवसको सान्दर्भिकता देखिन्छ ।
संगठनको कामहरु गर्दा राजनीतिक चेतनापनि फैलाउन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षित गर्दा राष्ट्र र पार्टी दुबैलाई फाइदा हुन्छ ।संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणालीका सवालमा हामीले प्रशस्त अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसलाई खारेज गर्नुको साटो परिष्कृत गर्नुपर्छ । यसको उपयोग राम्रो तरिकाले नभएकाले प्रश्न उठिरहेको छ ।
