काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । गत शुक्रबार एकिकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए ।
गत असार १७ गते संघमा संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सोडारी अल्पमतमा परेका थिए । कांग्रेस–एमालेबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले आज दाबी पेश गर्न लागेको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुराउन २७ सांसद् आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् । यी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ । आज साँझ सम्म यी दुई दल बाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गर्ने छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र हानथाप चलेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह, प्रकाश देउवा र बहादुर सिंह थापाले दाबी गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले शाहलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिएअनुसार देउवा र थापाले समेत शाहलाई समर्थन गरिसकेको बताइएको छ ।
कांग्रेसले यसको औपचारिक निर्णय गर्न बिहान ११ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री को बन्ने र नवगठित सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको समेत टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
यता एमालेले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत सरकारमा सहभागि हुने बताइएको छ ।
अस्थिर सुदूरपश्चिमको चौथो सरकार वि.स. २०७४ सालको निर्वाचनपछि मओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले पुरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाएका थिए । तर अहिले २०७९ को निर्वाचनपछि दुई वर्षको अवधीमा योसहित चार सरकार गठन भइसके ।
२०७९ पौष २७ गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । रावल सरकार एक महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बने । यता केन्द्रमा फेरी राजनीतिक फेरियो । कांग्रेस बाहिरिएर एमाले भित्रिँदा यता प्रदेशका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको थियो । एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिना सम्म सरकार जोगाउने उनले ठुलै कसरत गरे ।
प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दललाई समेत सुदूरपश्चिमको राजनीतिक अस्थिरताले अझ बल पुगेको छ ।
