हेटौँडा । हेटौँडा अस्पतालको स्वामित्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको गत मङ्सिर २६ मा बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार समेत १२ निकायलाई कारण देखाऊ आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले गत पुस ८ गते आदेश अनुसार पत्राचार गर्दै पत्र प्राप्त भएको ७ दिन भित्र उपयुक्त कारण माग गरेको छ । अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले हेटौँडा अस्पतालको समित्वको विषयलाई लिएर गत भदौ २६ मा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा।मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासबाट विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बिचको विवाद तथा स्वामित्वको विषयमा के कसो भएको हो रु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत खुलाई सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम ९१० बमोजिम विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता बागमती प्रदेश हेटौँडा र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा कानुन बमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय वस्तु निवेदनको अन्तिम सुनुवाइबाट बखत निक्र्यौल गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको उक्त उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, निर्देशक , हेटौँडा अस्पताल र अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
उक्त मुद्दामा अधिवक्ता गौतमले सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानुन बनाएको र हेटौँडा अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको उल्लेख गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ ९२० ९३० ९४० अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता गौतमले संविधान तथा सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेशको कानुन बदर गर्न माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको रिट अनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भई सञ्चालन रहेको हेटौँडा अस्पताललाई संविधान, कानुन विपरीत प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ । हेटौँडा अस्पताल लगायत प्रदेशका अन्य अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुनेगरी ऐन, कानुन, नियम, नियमावली बनाउने, तथा सरकारी सम्पत्ति प्रतिष्ठानको बनाउने अधिकार प्रदेशलाई संविधान र सङ्घीय कानुनले प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
