काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखेपछि दलीय आधारमा छलफल हुनेछ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले असार १७ गते नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमाले लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला दाहाललाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एक जना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद बैठक अवरोधबीच चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एक जना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।
